ਰੁਪਾਣਾ, 1 ਮਈ (ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ | ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਡਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਕਰਮਾਂ ਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਫ਼ਸਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਧਨਾਂਢ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਡਰੇਨਾਂ (ਸੇਮ ਨਾਲੀਆਂ) ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ | ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਧਨਾਂਢ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ | ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫ਼ਲੋ ਹੋ ਕੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ 4-4 ਕਰਮਾਂ ਥਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰੱਖੇ ਹਨ | ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣ ਸਕਣ |
