ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 4 ਜੂਨ (ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680, ਸੈਕਟਰ 22 ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਿਤ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੋਮ ਨਾਥ ਅਰੋੜਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਘੇੜਾ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਨਰੂਲਾ, ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਮੇਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰਬੜਭੰਨ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ, ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
