ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 30 ਜਨਵਰੀ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ; ਉਲੇਮਾ, ਅਸ਼ਰਫ਼, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਵਰਗ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਕੋਡ 'ਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਮੁੱਲਾ ਹਿਬਾਤੁੱਲਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਦਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ 58 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਦਰਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ (ਮੌਲਵੀ) ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਰਾਵਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਮੌਲਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਇਸ ਕੋਡ 'ਚ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕੱਟ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜਨ ਵਰਗੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ |
