5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1.34 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ, ਰਾਜ ਵਾਰ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
14-02-2026
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਨਰੇਸ਼ ਹੈਪੀ, ਥਿੰਦ)-ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਡੰਕੀ ਰੂਟ' ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ) ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ | ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1,34,365 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਲ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ | ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1.34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਾਜ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ |