ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ)-ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਡਿਆਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਮਨਮਾਨੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਡਿਆਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ | ਅਦਾਲਤ ਹੁੱਡਾ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋ ਸੁਪਰ ਡੀਲਕਸ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣÏਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ |