ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਫਰਵਰੀ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਿਸ 'ਚ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਵਿਯਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਲਾਜ 'ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2026 'ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਤੇ ਦਿਵਿਯਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ | ਹੁਣ ਤੱਕ 1922 ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਵਿਯਾਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸੀ | ਪਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਹੀ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਦਿਵਿਯਾਂਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ੌਜੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਦਿਵਿਯਾਂਗਤਾ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਵਿਯਾਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਏਗੀ | ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਦੁਖਦ ਸੀ | ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ |