ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦÏਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਪਾਹਜਤਾ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫÏਜੀ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਨÏਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ¢ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫÏਜੀ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨÏਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ¢ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦÏਰਾਨ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬੋਰਡ-ਆਊਟ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਨÏਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ¢' ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦÏਰਾਨ ਸੱਟ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡਡ-ਆਊਟ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ¢ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦÏਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮÏਜੂਦਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ¢ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1985 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਲਗਭਗ 500 ਅਫਸਰ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦÏਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫÏਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤÏਰ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਸਿਕ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਭੁਗਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ¢
