ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਗੋਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ.ਕੇ. ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ | ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਤਕ-ਬਾਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੂਜੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ |
