ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਡੀਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਅਤੇ 227 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਯਾਸਟ ਇਨਫੋਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਸ਼ਾਖਾ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਡੀਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ |
