ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਿ੍ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੜੀ ਫਟਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ | ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਮਗਰੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹਦ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਆਡਿਟ, ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਕਮ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਤਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸਧਾਰਣ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ |