ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ

• 399 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਠਨ • 4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ • 917.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤੇ ਪਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਈ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ, ਘੱਟ ਖਰਚ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 39-ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ | ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ | ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 399 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 5,25,137 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4,68,633 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 917.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ | ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ |