ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗ'-ਈ.ਡੀ. ਬਨਾਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਪਾਈ ਸਿਆਸਤ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
15-05-2026
ਬਠਿੰਡਾ, 14 ਮਈ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਅਤੇ 'ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ' ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਮਾਮਲੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮਤਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ 'ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ' | ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ |
