26-09-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 17-05-2026

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ <br/>

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 17-05-2026
ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ
ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ), 16 ਮਈ -ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਸੰਕਟ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ | ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 60 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 100 ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ |
ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ 'ਕਮੀ' ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 'ਮਹਿੰਗਾਈ' ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 88-90 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ ਜਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਟਰੈਟਜਿਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ | ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਮੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਪਾਦੁਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 5.33 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 9-10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ 74 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ | ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 85,000 ਤੋਂ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ 34,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਪ ਹਨ | ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਨਿਆਰਾ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸੈਲ ਆਦਿ ਦਾ ਹੈ | ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਬੋਰੇ ਵਾਲੇ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ <br/>

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।