ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 10 ਜੂਨ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਪਰਲ ਐਗਰੋਟੈੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮ. (ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ. ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ 282 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 9,420.57 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐੱਮ. ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ 662 ਕਰੋੜ ਰੁ. 35 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1422 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ | ਜ਼ਬਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਨੂੰੜ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਕਿ 20 ਏਕੜ, 17.84 ਏਕੜ, 11.60 ਏਕੜ, 10.625 ਏਕੜ ਅਤੇ 8.675 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁ. ਬਣਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਭੋਖੜਾ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਪੱਤੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਗੂਵਾਲ, ਜਸਵੰਤਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨੱਗਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਾਖੰਬਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਵਪਾਰਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ
