ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ

ਸਾਲਾਨਾ 18 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਛੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮ.ਪੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਐੱਮ.ਪੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਤੇ ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ, 2025 ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)’ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮ.ਪੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਐੱਮ.ਪੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੇ. ਸੁਰੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਐੱਮ.ਪੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਈ-ਸਾਕਸ਼ੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੰਡਾਂ, ਲਾਗੂਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 2011-12 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।