ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ 'ਚ ਲੱਗੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼. ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ

1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਛੁੱਟੀ
ਬਠਿੰਡਾ, 16 ਜੂਨ (ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲ੍ਹਾਣ)-ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼.) 'ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.2026) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜੋ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਅਗਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ | ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ | ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਪਿ੍ੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਬਦਲੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਦਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ |