ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) � ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਗਸਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੂ ਚਤਰਥ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਤਾਰੀਖ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
