ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ

ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ-ਕਿਸਾਨ
ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 28 ਜੂਨ-ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਸ ਰੋਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ । ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰੋਇਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੱਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐਫ. ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ । ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐਫ.ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।