ਡੀ.ਏ. - ਡੀ.ਆਰ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) –ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ, 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ. ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।