ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਕਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਟਿਕਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦ ਹੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਟਿਕਟ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਟੀ.ਐਮ.) ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਟਿਕਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਕਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਈ.ਟੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਰੂਟ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਟਾਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ, ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਟਰੈਵਲ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੱਸ ਪਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਿਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੈਟਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟਿਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੋਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।