ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਗਏ 23 ਹਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤੇ

ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ 5 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ
ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ. ਕਾਮੇ ਕੁੱਲ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ, ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਗਭਗ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਧਰਾਂਗਵਾਲਾ, ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੱਜੂਮਾਜਰਾ, ਇੰਜ. ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੌਲੱਖਾ, ਹਰਜਸ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ. ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ’ਚ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ. ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ 15 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ. ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਰਤਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।