ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੜੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ

ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਬਠਿੰਡਾ, 27 ਜੁਲਾਈ - ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸੰਚਾਲਕ ਦਲਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ 20 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 38 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ,ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 5, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 6, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 4, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 11, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 11, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 7, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 4, ਕੇਰਲਮ ਵਿਚ 2, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 2, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ‘ਚ 4, ਉੜੀਸਾ ‘ਚ 2, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 5, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਵਿਚ 2, ਆਸਾਮ ਵਿਚ 8, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸੰਚਾਲਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਅਜੀਤ’ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਨੀਟ ਅਤੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 2 ਪੀਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਮਾਈ 58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਲ 2028 ਤੱਕ ਇਹ ਕਮਾਈ 1.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਿਮਾਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂਹਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 4.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਤੇ 2025 ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬੇਧਿਆਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਖੋਖਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।