ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੀਜੇ ’ਤੇ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 01-08-2026

ਖੰਨਾ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ)-ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਸਟੇਟ ਫਾਂਇਨਾਂਸਜ਼-ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਬਜ਼ਟਸ 2025-26’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ 2 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਗਰਾਸ ਸਟੇਟ ਡੌਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ 46.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 30.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਸਿਰ 45.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੁੱਲ 4 ਲੱਖ 13 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਿਰ 10 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਰ 9 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ 8 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਿਰ 8 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਰ 7 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰ 4 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2024-25 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ 2024-25 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ 592 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ 58 ਹਜ਼ਾਰ 196 ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ 2024-25 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ 19 ਰੁਪਏ ਗਿਣੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 293 (3) ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਫਿਸਕਲ ਰੈਸਪਾਂਸੀਬਿਲਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੀ ਗਰਾਸ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 46.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੀਂਹ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 2... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 3 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ