ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 9 ਨਵੇਂ ਵਧੀਕ ਜੱਜ 55 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, 85 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, 4.23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 21-08-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 9 ਵਧੀਕ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵੀਣੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 9 ਵਧੀਕ ਜੱਜਾਂ ’ਚ ਮੋਨਿਕਾ ਛਿੱਬਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਪ੍ਰਵੀਣੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗੌੜ, ਪੂਜਾ ਚੋਪੜਾ, ਸੁਨੀਸ਼ ਬਿੰਦਲਿਸ਼, ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ, ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਮੁੱਹਈਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 85 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 55 ਜੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅਸਰ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 4,23,312 ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 9 ਵਧੀਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਧੀਕ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਪੂਰਾ ਪਾੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੈਫਰਨ ਆਰਟ ਨਿਲਾਮੀ ’ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੱਥ- ਲਿਖਤ ਰਿਕਾਰਡ 16.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਵਿਕਿਆ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ’ਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ