ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ 326 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ
* 2016 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ * ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ
ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਰਮਾ
ਜਲੰਧਰ, 22 ਅਗਸਤ-ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ 326 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜਲੰਧਰ, 22 ਅਗਸਤ-ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ 326 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਤੇ 2017-2018 ਦੇ ਕਈ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ 177 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 353 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 68-68 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ’ਚ 24 ਕਰੋੜ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 34 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਸੂਲੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੀਬ 27.53 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ। 177 ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ 143 ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ 326 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਬ ਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।ਉਹ 2018 ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
