ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 2 ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ.), ਜਿਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਹਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।
