ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)- ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਦਲ (ਝੀਂਡਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਅੱਜ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਝੰਡੇ ਤੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੇਠ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੇਠ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਜ
ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਦਲ (ਝੀਂਡਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤਸਵੀਰ : ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
04-10-2026
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)- ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਦਲ (ਝੀਂਡਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਅੱਜ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਝੰਡੇ ਤੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੇਠ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੇਠ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 1925 ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੱਦਾਖ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਉੱਠੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।