ਪੰਜਾਬ ’ਚ 200 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾਕਾਮ
ਖੰਨਾ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ)-ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰਿਕਾਰਡ 200 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖੰਨਾ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ)-ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰਿਕਾਰਡ 200 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ, ਬਾਸਮਤੀ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਚੋਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਪਰ ਮੁੱਲ ਘੱਟ’ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਨ 154.02 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 21.57 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 15.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਏ. ਪੀ. ਈ. ਡੀ. ਏ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025-26 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 50,138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ 6.52 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂਕਿ 51,892 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ 15.04 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੱਧ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 76,900 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 34,600 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ ਬਾਸਮਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲ-ਸੰਕਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।