ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲਗਭਗ 8.5 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 1702 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ।ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 8.5 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿਲਾਏ। ਇਸ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।