ਮੋਗਾ, 15 ਫਰਵਰੀ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਹੈ | ਆਲੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ | ਮੁਲਕ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੀਬ ਆਲੂ ਬੀਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਅਹਿਮ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਾਫੂਵਾਲਾ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਗੰਨਾ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਆਲੂ 3 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਥਾਈਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਲੂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਚ ਘਾਟੇ ਕਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 20 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਤੇ ਆਲੂ 3-4 ਰੁਪਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੂ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਥਾਂ ਆਲੂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ | ਇਸੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਲੂ, ਮਟਰ, ਗੋਭੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ