ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 11 ਮਈ (ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਥਕ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 2022 'ਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
