ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 28 ਮਈ (ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ)-ਮੌਜੂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਜੋਨ 1 ਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਜੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਯਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ |
