ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੀਤੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
*ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ
ਮੋਗਾ, 6 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ)-ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ. ਟੀ.
ਲ
ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾਲ ਖੁਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ
ਬਲੂਮਿੰਗ ਬਡਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੰਜੀਵ ਸਾਹਨੀ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ
ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ - ਕਮਲ ਸੈਣੀ
07-08-2026
ਮੋਗਾ, 6 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ)-ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਣੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਾਰ ਰੂਮ ਵਿਚ ਇਕ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਗਰਗ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਮੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।
