ਸੰਗਰੂਰ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਚੌਧਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗਾਂਧੀ) - ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਦੋ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੂੰ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੁਆਇੰਟ ਫ਼ਰੰਟ ਵਲੋ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅੜੀਅਲ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ | ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਡੂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ |
