ਸੰਗਰੂਰ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਧੀਰਜ ਪਸੋਰੀਆ)-ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ-ਕਮ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਭੇਜੀ ਹੈ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪਟਿਆਲਾ), ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੰਗਰੂਰ) ਅਤੇ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ 'ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਈ.ਡੀ.' ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾਈ (ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਗਤ, ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਿਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2006 ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਮੋ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਆਨੰਦ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ |
