ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 15 ਮਈ (ਅਸ਼ੋਕ ਗਰਗ)-ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਰਲੱਭ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ) ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ | ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀ-ਮੁਕਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ | ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਾਜ ਵਿਚ, ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ | ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ |ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ |
