ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ.
ਸੰਗਰੂਰ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਧੀਰਜ ਪਸ਼ੌਰੀਆ) - ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਧੀਰਜ ਪਸ਼ੌਰੀਆ) - ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
