ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ, 1 ਜੂਨ (ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਗਲਾ)ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਗਵਾਈ ਜਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਲੱਖੋਵਾਲ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਕਤਲੇਆਮ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ | ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ | ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਂਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ |
