11-08-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 14-06-2026

ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਿ੍ਤਕ ਦੇਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਇਨਕਾਰ- ਸ਼ੰਟੀ <br/>

ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ(ਹੇਠਾਂ) ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕ | ਤਸਵੀਰਾਂ : ਟੋਨੀ ਬੁਢਲਾਡਾ <br/> 14-06-2026
ਬੁਢਲਾਡਾ/ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ (ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ/ਜੀ.ਐਮ. ਅਰੋੜਾ)- ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ (ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਐਵਾਰਡੀ) ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿ੍ਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਜਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 112 ਰਾਹੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਨਾ ਗੁਆਉਣੀ ਪਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 98554-75547 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅÏਸਤਨ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ, ਜਨਕ ਰਾਜ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਮਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਨੇੜਿਓਾ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਕਿ੍ਤਿਕਾ ਗੋਇਲ, ਐਸ.ਪੀ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅÏਲਖ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬੁਢਲਾਡਾ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮਾਨਸਾ, ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਾਪ ਘਰ ਬਣਾਂਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੁੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਾਵਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ <br/>

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।