ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ

ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਬਿਮਾਰੀ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 22 ਜੂਨ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)- ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜਨਸਿਹਤ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਫੂਲ ਰਜਬਾਹੇ’ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ।ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਜਬਾਹੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵੀ ਇਸੇ ਸੂਏ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ । ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਿੱਧੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੇਟ, ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਤੁਰੰਤ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਫੂਲ ਰਜਵਾਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਗੰਧਲਾ ਅਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੈਮੀਕਲ (ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ) ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ-
ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕਮਾਤਰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਆਖਰੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਜਵਾਹੇ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।