ਖੰਨਾ, 16 ਮਈ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ)-ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀ. ਐਲ. ਐਸ. ਏ.) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀ ਗਈ | ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਿਸ਼ਠ ਗੋਇਲ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 4 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 13,37,585 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸੀਆ ਜਿੰਦਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 82 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,00,74,491.40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ | ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 22 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ 58,61,865 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅÏਜਲਾ, ਡਾ. ਮਮਤਾ ਸੂਦ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਡਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰੀਡਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੀਡਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ਿਸ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸ਼ ਭੱਲਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ | ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |
