ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਲੌਦ ਅਧੀਨ ਪੈਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 7 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 690 ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ
ਮਲੌਦ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਚਾਪੜਾ)-ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਲੌਦ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਲ 7 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 690 ਬੋਰੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਮਲੌਦ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ, ਸਿਆੜ ਵਿਚ 52 ਹਜਾਰ, ਸਿਹੌੜਾ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 15 ਹਜਾਰ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ’ ਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ, ਸੀਹਾਂ ਦੌਦ ’ਚ 1 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮਦਨੀਪੁਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 7500 ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦ
ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਮਲੌਦ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ। ਤਸਵੀਰ : ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਚਾਪੜਾ
30-10-2026
ਮਲੌਦ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਚਾਪੜਾ)-ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਲੌਦ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਲ 7 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 690 ਬੋਰੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਮਲੌਦ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ, ਸਿਆੜ ਵਿਚ 52 ਹਜਾਰ, ਸਿਹੌੜਾ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 15 ਹਜਾਰ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ’ ਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ, ਸੀਹਾਂ ਦੌਦ ’ਚ 1 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮਦਨੀਪੁਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 7500 ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ 1,56,655, ਪਨਗਰੇਨ ਵਲੋਂ 2,12,892, ਪਨਸਪ ਵਲੋਂ 1,74,845, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ 1,73,298 ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪਨਗਰੇਨ ਦੀ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪਨਸਪ ਦੀ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲੇਬਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਘੁੰਡੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਲੌਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਦੋਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਫਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਿਚਾਰੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਹ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਫੜ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨਾਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
