ਬਰਨਾਲਾ, 28 ਫਰਵਰੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹੰਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹੰਤੀ ਦੀਆਂ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਵਿਚ ਮਹੰਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹੰਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ | ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹੰਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਦੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14927-28/2017 ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 33243/2017 ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹੰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹੰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰਾਵਾਲ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਅੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਝੂਲਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ' ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਥ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ | ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1975 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਲੈ ਕੇ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀੜ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮਹੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ |