ਬਰਨਾਲਾ, 11 ਮਈ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ)-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ | ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਐਨ. ਕੇ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਗਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ | ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ੍ਹ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ: ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 11 ਮਈ 2026 ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 12 ਮਈ 2026 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ 'ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਸੰਭਵ' ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਿੱਥੇ ਐਸ.ਸੀ. ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 'ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ |
