ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ

ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕਰ (ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ) ਲਗਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। 1977 ਦੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਟਰੰਪ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 7 ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ 2020 ਵਿਚ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਕੈਪੀਟੋਲ' 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਬੂਤ-ਰਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘਾਲੇਮਾਲੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 34 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ 'ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ' ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਨਿਰਮੂਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਉਸ ਵਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਸੰਬੰਧੀ 175 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 2 ਸਦਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 435 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 218 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 213 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ 53 ਮੈਂਬਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ 47 ਮੈਂਬਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਕਲ ਸਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਮਾੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ