ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ-ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਚਿਹਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋਣ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅੰਸ਼ਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਥਾਤ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 229 'ਚੋਂ 73 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮੌਕੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗ਼ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਗੂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 99 'ਚੋਂ 27 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 13 'ਚੋਂ 4 ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 'ਚ 4 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 3 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਰਬਪਤੀ ਤੇ ਖਰਬਪਤੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ. (ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ, ਜੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀ. ਪਾਰਥਸਾਰਥੀ ਰੈਡੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਏ.ਏ. ਰਾਮੀ ਰੈਡੀ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 31 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲਾਨੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 6, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5, ਵਾਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਅਜਿਹੇ 2 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਔਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ 120.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਾਗ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਕਸਰ ਦਬੰਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।