ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਵਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਨੰ. 6 ਭਰ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਲਈ 89,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਚਾਹੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ | ਪਿਛਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2.14 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 13.60 ਲੱਖ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ |
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਰਕੇ, ਮਿ੍ਤਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੋਹਰੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੇਹੱਦ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ | ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ | ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ | ਇਕ-ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ |
ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉੱਠਣੇ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ | ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਚੀ ਤਰਥੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ |
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
