ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੂਚੀਆਂ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ | ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਠੀਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ | ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਬਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਆਦਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੀ | ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ | ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ 13 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ | ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਜਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ | ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ | ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ |
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੋਕ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ | ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਢੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ | ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਜਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁਟਪੁਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਹਨ | ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦੇ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕੇ | ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ | ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ |
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ | ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕੇ | ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਠੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
