ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੋ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ | ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹਨ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ 'ਮਾਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਮਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ | ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ |
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿੱਥੇ ਅਟਕਿਆ?
ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ | ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬਜਾਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ | ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ | ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ | ਵੈਸੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਰਿਫ ਔਸਤਨ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ | ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ |
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ-ਵੰਡ ਤੈਅ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀਟ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ 4 ਛੋਟੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਐਲ.ਜੇ.ਪੀ.) ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇੇਗੀ? ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਪਨਾ ਦਲ (ਸੋਨੋਲਾਲ) ਤੇ ਸੰਜੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਭਰ ਦੀ ਸੁਹੇਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜੈਅੰਤ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ (ਆਰ.ਐਲ.ਡੀ.) ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ | ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਪਨਾ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 27 ਸੀਟਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਲ.ਡੀ ਤੇ ਸੁਹੇਲਦੇਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ | ਜੈਅੰਤ ਚੌਧਰੀ 30 ਅਤੇ ਰਾਜਭਰ 15 ਸੀਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ 350 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਸ ਲਈ 53 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ | ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ |
ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਵਾਂ 'ਕਮਾਲ'
ਅਜਿਹੇ ਕਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਦਰਅਸਲ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਹ ਕਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 56.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 1,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ | ਇਹ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 56.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 1,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਣਨਾ ਕਰਦਿਆਂ 1,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 5,675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਸੀ | ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ | ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ | ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਯਾਦਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ | ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ 2.27 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਬੀ.ਐਮ. ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ | ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨਟਰਾਜਨ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਗਈ | ਇਸ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਮ. ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ | ਰਾਹੁਲ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੱਲਾਵਰੂ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਮੀਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇ. ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਇੰਚਾਰਜ ਅਕਸਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. (ਸੰਘ) ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ |
ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਵਰੂ, ਰਾਜੂ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਤਿੰਨੋਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਨ |
ਮਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਮਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
23-11-2026