ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ | ਸਥਿਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ | ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ 'ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ' ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾੜ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ | ਇੱਥੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 474 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 415 ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਦੀਆਂ 1510 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕਰੀਬ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ | ਇਸ ਵਾਰ ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਕੋ ਦਿਨ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ 70 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 31 ਮਾਮਲੇ ਹਨ | ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 229, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਚ 128 ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 30 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 3 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ |
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 21,019 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 14,274 ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਣਗੇ |
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਧੂੰਆਂ ਭਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਹਨ ਵੀ ਧੂੰਏਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੇਤੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਓਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ | ਹਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
